नेपालमा महिला हिंसा : आफ्नैबाट बढी पीडित

 महिला हिंसा     २४ मंसिर २०७५, सोमबार ०८:४४     93 जनाले पढ़िसके


घटना १

जोरपाटीमा बस्ने हरिकला ओझा (नाम परिवर्तन) एक हप्ताअघि न्याय र सुरक्षाको माग गर्दै एउटा संस्थामा आइपुगिन् । हरिकलाको आरोप के थियो भने उनका श्रीमान्ले उनलाई पटक पटक घरेलु हिंसा र बलात्कार गरे । धामी काम गर्ने उनका श्रीमान्ले फुकफाक गर्ने क्रममा अरू महिलालाई पनि यौन हिंसा गर्ने गरेका रहेछन् ।

पछि कुरा कोट्याउँदै जाँदा एउटा भयानक रहस्योद्घाटन भयो । ओझाका श्रीमानले आफ्ना १२ र १३ वर्षका दुई छोरीलाई समेत पटक पटक बलात्कार गर्ने गरेको खुल्यो ।

पहिले त सुम्सुमाउने, चुम्नेजस्ता क्रियालाई बाबुले छोरीप्रति देखाएको माया भन्ने भयो । तर ती राक्षसी बाबुले आफ्नै छोरीहरूलाई पटक पटक बलात्कार गर्ने रहेछ । अनि उसले तिनलाई आफ्नो कुकृत्य अरूलाई थाहा दिए मार्ने धम्कीसमेत दिएछ । बाबुको धम्कीले यी दुई बालिकाहरू चुपचाप हिंसा सहेर बसेका रहेछन् ।

अहिले हरिकला र उनका दुई छोरीलाई सेल्टर होमले संरक्षण गरिरहेको छ भने प्रहरी अनुसन्धानपछि उनका श्रीमान् अहिले जेलमा छन् ।

घटना २

सप्तरी घर भएकी भएकी रीता शाहको (नाम परिवर्तन) केही महिना अघि विवाह भयो । केटा र केटी दुवैको मञ्जुरीमा । विवाहको केही समयसम्म श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध रामै्र थियो । पछि उनलाई नराम्री भएको आरोप लगाएर सासू, ससुरा र श्रीमान मिलेर घरबाट निकाल्दिए । घरबाट निकालेपछि रीता माइतीकोे शरण लिन पुगिन् । माइतीमा पनि विवाहे भएकी छोरी घर जानुपर्छ भनेर दिनप्रतिदिन सुनाउन लागे । रीता न माइतीमा बस्न सकिन् न घर जान सकिन् । घरबाट रीता निकालिनुको प्रमुख कारण पुरुष अहम्, समाजले सौन्दर्यको नाममा बनाएको दृष्टिकोण र पुरुषले जे गरे पनि हुन्छ मानसिकता ।

नेपालमा महिलाको स्थिति अन्य देशको इतिहास भन्दा फरक छ । १९९० को दशकको सुरुवातमा केही अन्य देशजस्तै नेपालमा पनि महिलाहरू जीवनको लगभग हरेक समयमा पुरुषको अधीनमा थिए । समाज परिवर्तनसँगै विकसित देशमा विस्तारै महिला हिंसा न्यूनीकरण हुँदै गयो । तर नेपालजस्तै अल्पविकसित देशमा भने अरू देशमा जस्तो सुधार भने हुन सकेको छैन ।

के हो महिला हिंसा ?

महिला हिंसा जसलाई लिङ्गमा आधारित हिंसा तथा यौनमा आधारित हिंसा पनि भनिन्छ । महिला भएकै कारण मानव अधिकारको उपभोगमा गरिने विभेद, शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक रूपमा दिइने पीडा तथा यातना र अन्य कुनै पनि कारणबाट महिलाको आत्मसम्मानमा पुर्याइने सबै किसिमको आघातलाई महिला हिंसाका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७१ अनुसार लैङ्गिक हिंसा भन्नाले ‘सार्वजनिक वा निजी जीवनमा, लैङ्गिक आधारमा कसैप्रति शारीरिक, यौनजन्य, वा मानसिक क्षति वा पीडा पुर्याउने कार्यलाई सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले लैङ्गिक आधारमा हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको अपमानजन्य, पीडाजन्य वा धम्कीपूर्ण व्यवहार, दबाब, करकाप वा स्वेच्छाकारी रूपमा महिलालाई स्वतन्त्रताको उपभोगबाट वञ्चित गर्ने कार्यसमेतलाई जनाउँछ ।’

गिरिधारीलाल शर्मा पौड्यालको एउटा अनुसन्धानात्मक रिपोर्टमा लेखिएको छ, ‘महिलाहरूलाई उनीहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको उपयोगबाट वञ्चित गर्नु महिला हिंसा हो ।’

नेपालको सन्दर्भमा कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरू आजसम्म पनि विभिन्न हिंसाको सिकार भइरहेका छन् । समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच, लैङ्गिक असमानता, अन्धविश्वास, अशिक्षा, यौन असन्तोष र दाइजो, नीति निर्माणको तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वको कमी जस्ता विषय महिला हिंसा हुने प्रमुख कारण हुन् ।

हिंसाका रूपहरू

महिला हिंसाअन्तर्गत अधिकांश महिला आफ्नै श्रीमान तथा परिवारका अन्य सदस्यबाट पीडित छन् । विश्व बैङ्कको एक अध्ययनका अनुसार नेपाल विश्वमा आत्मीय साथी÷जीवन साथीबाट हुने शारीरिक हिंसा अत्यधिक व्याप्तता भएको १५औँ देशमध्ये १४ स्थानमा पर्छ ।

महिला अधिकारकर्मी रेनु शाहका अनुुसार ‘पहिले घरेलु हिंसा व्याप्त थियो भने अहिले हिंसाको स्वरूप बदलिएको छ । वैदैशिक रोजगारीसँग जोडिएर आउने हिंसा बढेका छन् ।’ उनी भन्छिन्, ‘श्रीमान विदेशमा जाने घरमा श्रीमतीले पैसा हिनामिना गर्ने, परपुरुषसँग सम्बन्ध बढाउने, कतिपय पुरुषहरू विदेशमै अर्की श्रीमती राख्ने, घरमा बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । सासूससुराका कारण पनि महिलाहरू घरेलु हिंसामा परेका छन् ।’

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा हिंसाका रूपहरू फरक फरक छन् । शारीरिक रूपमा कुटपिट, श्रीमानले रक्सी खाएर यातना दिनु, जबरजस्ती गर्भपतन गर्न लगाउनु, छोरा नजन्माएको कारण श्रीमानले बहुविवाह गर्नु जस्ता शारीरिक हिंसा व्याप्त नै छन् ।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिंसाका रूपमा बालविवाह, बोक्सीको आरोप, सुत्केरी तथा रजस्वलाको समययमा गरिने व्यवहार, छाउपडी रूपमा महिलाहरू पीडित छन् । संसद कलुदेवी यादवले अस्ति संसद बैठकमा काठमाडौँमा समेत छुवाछूतको कारण आफूले कोठा नपाएको गुनासो गरिन् । ‘काठमाडौँमा समेत यस्तो छ गाउँमा कस्तो होला ?’ उनको भनाइ थियो ।

काम गर्ने स्थान, अध्ययन अध्यापन गर्ने स्थान, सार्वजनिक यातायात, जबरजस्ती संवेदनशील अङ्गमा छुने, फोटो, साइबर क्राइम, मल्टी पार्टनर राख्ने प्रवृत्ति, फिल्म खिच्ने जस्ता कार्यहरू यौन हिंसाका रूपहरू हुन् । भर्खरै त्रिवि समाजशास्त्रका दुई छात्राहरूले आफूलाई प्रध्यापकले गरेको यौन दुव्र्यवहारका विषयमा लेखे । लैङ्गिकता पढाइ हुने ठाउँमा नै यस्तो हिंसाको सिकार बन्न महिलाहरू बाध्य छन् ।

दाइजो नल्याएको निहुँमा तराईमा प्रत्येक वर्ष महिलालाई जिउँदै जलाउने, माइतीको आर्थिक स्तर न्यून रहेको कारण दिन प्रतिदिन महिलालाई प्रताडित तुल्याउने खालका आर्थिक हिंसा गरिन्छ ।

नेपालमा महिला हिंसाको स्थिति

लोग्नेले कुटपिट वा हिंसा गर्याे भनेर प्रहरीमा उजुरी गर्न जाने महिलाले बाटो खर्च त्यही लोग्नेको गोजीबाट झिक्नुपर्ने बाध्यता छ भनेर धेरै महिलाबादीहरूको कुरा सुनिदै आएको छ । उजुरी गरिसकेपछि फर्केर फेरि त्यही लोग्नेको घरमा जानुपर्ने बाध्यता छ,” राजनीतिककर्मी आहुतीका अनुसार, ‘‘महिलालाई बन्दी वा दास बनाएको हाम्रै पारिवारीक संरचनाले हो ।’’

२०६२/२०६३ पछि सङ्घीयता, समावेशिता, गणतन्त्र जस्ता केही महत्त्वपूर्ण पक्षमा परिमार्जन भयो । तर महिलामाथि हुने हिंसाका समाचार सुन्दा यी परिमार्जनले समाजमा खासै असर पार्न सकेन ।

महिलामाथि हुने हिंसाको कारण बारेमा त्रिविका अवकास प्राप्त प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेती भन्छन्, “महिला हिंसाको प्रमुख कारण सामाजिकीकरण, न्याय व्यवस्था र सामाजिक संरचना हो । आधा आकाश मानिने नारीको ठूलो हिस्सा पुरुषको कारण थिचोमिचो र उत्पीडन सहन बाध्य छ । हाम्रो समाजमा जोसँग बढी शक्ति हुन्छ, उसले नै हिंसा गर्छ र जोसँग शक्ति हुँदैन उसले हिंसा सहने गर्छ ।”

प्रहरी रेकर्डअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दैनिक औसत ४ वटा बलात्कारका घटना हुने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा दैनिक औसत ६ वटा घटना भएको देखिन्छ ।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा १० मा ३ महिला र २३ प्रतिशत पुरुषहरूले श्रीमतीले खाना डडाएमा, श्रीमानसँग तर्क गरेमा, बच्चालाई वास्ता नगरेमा, श्रीमानसँग यौनसम्पर्क गर्न नमानेमा श्रीमतीलाई पिट्नु ठीक हो भन्ने सोचाइ राखेको पाइएको छ । २४ प्रतिशत महिला र १९ प्रतिशत पुरुषले श्रीमतीले बच्चालाई वास्ता नगरेमा श्रीमानले श्रीमती पिट्नु ठीक हो भन्ने सोचाइमा सहमती जनाएका छन् ।

नेपालमा ५ महिलामध्ये १ भन्दा बढी महिलाहरूले १५ वर्षको उमेरमा नै शारीरिक हिंसाको अनुभव गरिसकेको बताएका छन् । यस्तै ७ प्रतिशत महिलालो आफ्नो जीवन कालको कुन न कुनै समयमा यौनजन्य हिंसाको अनुभव गरेको बताएका छन् । ८० प्रतिशत महिलाले श्रीमानबाट नै यौनजन्य हिंसा हुने गरेको बताएका छन् ।

पन्ध्र वर्षको उमेरदेखि कुनै न कुनै समयमा शारीरिक हिंसाको सिकार अनुभव गरेका १५ देखि ४९ वर्षका महिला सहरमा २१ र ग्रामीणमा २४ छन् । दाम्पत्य हिंसाको अनुभव गरेका विवाहित महिला सहरमा २५ र ग्रामीण क्षेत्रमा २८ रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला आयोगका अनुसार विश्वका १४४ देशमध्ये लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्कमा नेपाल ११५ स्थानमा रहेको छ । लैङ्गिक भिन्नतामा नेपाल ११० स्थानमा रहेको छ ।

शारीरिक वा यौन हिंसा भोगेका महिलाहरूमध्ये ५ मा १ ले सो हिंसा रोक्न अरूबाट सहयोग लिनका लागि खोजी गरेका रहेछन् । दुई तिहाई महिलाले कसैबाट सहयोगका लागि कहिल्यै खोजी गरेनन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगको नोभेम्बर २१, २०१७ देखि ३१ अगस्ट २०१८ सम्म गरेको सर्वेक्षणमा भावनात्मक हिंसा ३६ प्रतिशत, यौन हिंसा १० प्रतिशत, आर्थिक हिंसा ३० प्रतिशत, शारीरिक हिंसा २४ प्रतिशत हुने गरेका नतिजा देखियो ।

महिला हिंसासम्बन्धी नेपालमा भएका व्यवस्थाहरू

नेपालमा प्रत्येक वर्ष महिला हिंसाविरुद्धको दिवस मनाइन्छ । प्रत्येक वर्ष हिंसाविरुद्ध सोह्र दिनको अभियान चल्छ । महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि १९७९ लाई हामीले अनुमोदन गरिसकेका छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९९९ को महासभाले नोभेम्बर २५ लाई महिला हिंसाविरुद्धको दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गर्याे । यस वर्षको नारा थियो ओरेन्ज द वल्र्ड ३ हियर मिटु रहेको छ ।

संविधानको धारा ४८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा ३ मा महिला विरुद्ध कुनै पनि आधारमा हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन् । यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनेर लेखिएको छ । धारा ५१ अन्तर्गतका राज्यका नीतिअन्तर्गत पनि हिंसापीडित महिलाालाई पुनस्र्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने भन्ने नीति रहेको छ । धारा २५२ मा महिलाको हित प्रवद्र्धन गर्नका लागि महिला आयोगको स्थापना गरिएको छ ।

यस्तै, चौधौँ योजनाको अन्त्यमा लैङ्गिक सशक्तीकरण सूचकाङ्क ०.५६ बाट ०.५८ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी सरकारद्वारा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट २०७२ ÷०७३ मा २३.३ प्रतिशत पुगेको छ र संसदमा महिला सहभागिता २९.९ प्रतिशत पुगेको छ ।

घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐन, २०६६ मा घरेलु हिंसा गर्न नहुने र कसैले गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम सजायको व्यवस्था गरिएको छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यीबाहेक पनि महिला हिंसा विरुद्धका थुप्रै ऐन नियम रहेका छन् ।

महिला हिंसा रोक्न के गर्नुपर्छ ?

नेपालमा महिला हिंसा सम्बन्धमा थुप्रै नियम कानुनहरू बनेका छन् । कुनै कार्यान्वयन भएर लागू भएका छन् भने कुनै कार्यान्वयन हुनै बँँकी छ । महिला हिंसा रोक्नलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बहसहरू चलाइएका छन् । सरकारले पनि महिला विकासको लागि ठूलै रकम छुट्याउँदै आएको छ । तैपनि महिला विरुद्ध हुने हिंसा दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छन् ।
टेवा नेपालकी कार्यकारी निर्देशक उर्मिला श्रेष्ठ भन्छिन्– ‘महिला हिंसा रोक्नका लागि हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ ।’

अधिकारकर्मी शाह भन्छिन्– ‘महिला हिंसा रोकथाम गर्न सरकारले स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्ने, न्याय सहज रूपमा दिनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूलाई सीप र तालिमको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ शाह थप्छिन्– ‘महिलाहरूको हक अधिकारको संरक्षणका लागि लैङ्गिक हिंसा निवारण लगायत आवश्यक नयाँ कानुनको निर्माण, विभेदकारी कानुनको परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् सोको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।’

जो महिला पीडित छन्, उनीहरूलाई ती कानुनको बारेमा जानकारीसमेत छैन । कानुन पनि स्पष्ट छैनन् । धेरैथोरै महिलाले बुझेका भए पनि आफू पीडित भएको कुरा सार्वजनिक गर्नै चाहँदैन । यसका लागि सरकारले कानुनसम्बन्धी जानकारी हरेक महिलामा पुर्याउन सकेमा केही हदसम्म महिला हिंसा रोकिने छ । हिंसा परेका महिलालाई सामाजिक इज्जतसहितको बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूति गरिदिनुपर्छ । यस्तै केन्द्रीय बजेट प्रणलीमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन वृद्धि गर्दै यो प्रणलीलाई स्थानीय स्तरसम्म संस्थागत गर्नु महिला हिंसा रोक्न सकिने उपाय हुनसक्छ ।

अहिले पनि ग्रामीण समुदायमा कुनै महिलामाथि हिंसा भयो भने भगवानको कारण भएको र भाग्यमा यस्तै लेखेको रहछ भनेर भाग्यलाई दोष दिने परम्परा रहेको छ । त्यस्तो सोचलाई भगवानले गरेको नभई मानिसद्वारा नै भएको र त्यसको समाधान मानिस आफैले गर्न सक्छ भन्ने सोच विकास भएको खण्डमा पनि धेरै हदसम्म महिला हिंसा राकिनेमा आशा गर्न सकिन्छ ।