गुठी जग्गालाई धर्मसंस्कृति रक्षा गर्ने सशक्त माध्यम हो,नेपालमा गुठीका प्रकृति अनेक छन् : सर्वोच्च

 संवाददाता    २ भाद्र २०७६, सोमबार ०३:४८     38 जनाले पढ़िसके


काठमाडौं  ०२ भाद्र । सर्वोच्च अदालतले गुठी जग्गालाई धर्मसंस्कृतिको रक्षा गर्ने एउटा सशक्त माध्यम भनी व्याख्या गरेको छ। पछिल्लो समय गुठीको जग्गामा नक्कली र बनावटी मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा परिणत गर्ने परिपाटीको विकास भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो जग्गालाई धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने एउटा सशक्त माध्यम भएको ठहर गरेको हो। श्री गोरक्ष पात्रदेवता सिद्ध रत्नननाथ मठको जग्गामा मोही कायम गर्नुपर्ने दाबीसहित दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले धर्म र संस्कृतिको रक्षाका लागि गुठी जग्गा, गुठीको मठस्थान, तिनका बागबगंैचा र अभिलेख रक्षा गर्ने, गुठीको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएका संस्थाहरूमा सुशासन कायम गर्ने र वर्तमानको आवश्यकतालाई समेत दृष्टिगत गर्दै योजनाबद्ध रूपमा गुठी जग्गा र गुठी संस्कृतिको रक्षा गर्ने कुराहरू सान्दर्भिक प्रश्न बन्ने फैसलामा उल्लेख छ। कतिपय मठका नाममा रहेको जग्गाजमिन महन्तकै मिलेमतोमा हिनामिना र अपचलन भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले त्यसलाई मठको हितविपरीत कसैले केही कागज गरेको छ वा पत्र लेखेको छ भने त्यस्तो कार्य धर्मलोप मानिने हुँदा मठ वा यसको सम्पत्तिमाथिको हकविपरीत हुनेगरी लेख्ने व्यक्तिउपर कारबाही हुनसक्ने हुन्छ भनी व्याख्या गरेको छ। ‘समयको लामो अन्तरालले गर्दा गुठीका विवादहरूमा गुठी राखिएका कागजपत्रहरू हराएको, ऐतिहासिकताको कुरा अभिलेखमा नभई किंवदन्तीमा सीमित रहन पुगेको, लोभानी पापानीले घेराबन्दी गरेको परिस्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्छ।

यस्तो परिस्थितिमा अदालतले बृहत् राष्ट्रिय र सामाजिक न्यायको पहिचान गरी विषयवस्तुको निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलामा भनिएको छ। ‘गुठीको सन्दर्भमा मनन गर्नुपर्ने अर्को कुरा के पनि छ भने कतिपय अवस्थामा धर्मसंस्कृति र गुठीको जग्गा जोगिनुपर्छ भन्ने मत विस्तीर्ण हुँदाहँुदै पनि सुषुप्त नागरिक चेतनामा सीमित हुन्छ। तर व्यक्तिगत स्वार्थ, हित वा अधिकारको दाबी गर्ने पक्ष अदालतसामु नसनारी ठेलेर पौंठेजोरी खेल्दै न्याय प्रभावित पार्न उद्यत रहने अवस्था पनि हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो प्रवृत्तिप्रति अदालत सदा सचेष्ट रहनुपर्छ। न्याय सहजता र सुविधाको मात्र विषय होइन, कतिपय अवस्थामा यो दुरुह पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई न्यायकर्मीहरूले मनन गरी न्याय सम्पादन गर्दै न्यायलाई सहज बनाउनुपर्छ। समाजमा न्यायले हर्दम र हरहालतमा जित्नुपर्छ। अवाञ्छित स्वार्थको पराजय हुन सक्यो भने मात्र समाजमा न्याय चिरस्थायी हुन पुग्छ।’ न्याय जोगाउने दायित्व पूरा गर्न अदालत खडा भएको र समाजमा र राष्ट्रमा न्याय स्थापित हुन सक्दा मात्र त्यसको गरिमा सुरक्षित रहने भन्ने फैसलामा उल्लेख छ। घरखेतको जग्गा भन्नाले मठ आफैंले खेती गर्नेरगराउने जग्गा भनी बुझिने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो जग्गामा मोही नहुने स्पष्ट पारेको छ।

‘गुठीसम्बन्धी विवाद अदालतमा आउँदा एउटा कित्ता वा केही कित्ता जग्गाको विवाद बनेर आउँछ तर अक्सर यो सतहसम्मको कुरा हुन्छ। गुठीको विवादलाई गुठी स्थापनाको उद्देश्य, मठमन्दिरको अवस्थिति, अनुयायी वा मतावलम्बीहरूको चासो तथा समर्पण आदि समेतका विषयहरूको समग्रतामा नहेरेसम्म यस्तो विवादमा सही न्याय निरूपण गर्न कठिन हुन्छ।’ फैसलामा थप व्याख्या गरिएको छ, ‘विवादित विषयमा प्राप्त अभिलेखहरूको आलोकमा श्री गोरक्ष पात्रदेवता सिद्ध रत्ननाथ मठको ऐतिहासिकता, गोरक्षमतको नेपाल, भारत र अन्य मुलुकहरुमा रहेको फैलावट, मठ र मतावलम्बीहरूको आचरण व्यवहार, धर्म, संस्कृति जात्रा पर्व जोगाउन र जगेर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकता समेतलाई हेरी न्याय निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको छ।

यस्तो दृष्टि नराखेसम्म यो विवाद साधुरिएर केवल एक कित्ता जग्गाको मोही हकसम्बन्धी विवाद बन्न पुग्छ र तत्कालको राजनीतिक चाप र प्रभाव एवं स्थानीय तहमा तयार भएका केही कागजातको रोहमा सत्य र असत्यको निरूपण गरिन पुग्छ।’ नेपालमा गुठीका प्रकृति अनेक छन्। गुठीको प्रकृति हेरी गुठीसँग सम्बन्धित संस्थाहरू राज्य र समुदायको तहमा अनेक किसिमका छन्। तर ती कति सक्षम, जागरुक र उत्तरदायी छन्, यो पनि छलफलको विषय नै होला। हाम्रो देशको सन्दर्भमा गुठी स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य धर्म र संस्कृतिको रक्षा नै हो। धर्म र संस्कृतिकै रक्षाको अभीष्ट राखी राजादेखि रंकसम्मबाट विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न जग्गा गुठी राखिएको भन्ने फैसलामा उल्लेख छ। दाङ जिल्ला नारायणपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ४(क) कि.नं. १६२ को जग्गा बिघा २–१९–१२ श्री गोरक्ष पात्रदेवता सिद्ध रत्ननाथ मठको नाममा रहेको जग्गामा मोहीयानी हकदाबी गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चका तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले गुठी तैनाथी जग्गामा संस्थानको लिखित सहमतिबेगर कसैलाई मोहियानी हक प्राप्त हुन सक्ने देखिँदैन भनेको नागरीक दैनिकमा सामाचार छ ।